दिल्ली : दारू घोटाळा प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (Delhi) आणि नंतर सीबीआयने अटक केल्यानंतर सहा महिन्यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लवकरच तिहार तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. शुक्रवारी म्हणजेच आजच सर्वोच्च न्यायालयाने आपचे अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. या जामीन आदेशासोबतच न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्यावर अनेक निर्बंधही लादले आहेत. हे असे निर्बंध आहेत की त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. हरियाणात निवडणुका सुरू असताना हे प्रकाशन झाले आहे. अशा स्थितीत तिथल्या कामगारांचा तसेच दिल्लीतील कामगारांचा उत्साह द्विगुणित झाला आहे. काही कालावधीनंतर दिल्लीतही निवडणुका होणार आहेत. दोन राज्यातील निवडणुका आणि न्यायालयाचे निर्बंध यामुळे केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर येताच अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहेत.
जामीन अटींमुळे अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून कर्तव्य बजावण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळत नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. सुटका झाल्यानंतरही ते सचिवालय किंवा मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊ शकत नसल्याने असे बोलले जात आहे. त्याच बरोबर लेफ्टनंट गव्हर्नरने मंजूर केलेल्या फाइल्स (Delhi) व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही फाइल्सवर ते स्वाक्षरी करू शकत नाही. यामुळे केजरीवाल सरकारला काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
