Budget 2024 Live : सरकारने अंतरिम बजेटमधून भांडवली खर्चाचे लक्ष्य 11.11 लाख कोटी (Budget 2024 Live) रुपये ठेवले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारच्या एकूण प्राप्ती 32.07 लाख कोटी, एकूण खर्च 48.21 लाख कोटी आणि वित्तीय तूट GDP च्या 4.9% असल्याचे सांगितले. वित्तीय तूट मूलत: सरकार बाजारातून किती पैसे घेते हे दर्शवते.
सीतारामन म्हणाल्या की, मोबाईल फोन, ॲक्सेसरीज आणि चार्जरवरील कस्टम ड्युटी 15 टक्के करण्यात आली आहे. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकार आर्थिक मदत करेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले. त्यांनी नवीन केंद्र प्रायोजित कौशल्य योजना देखील जाहीर केल्या; ज्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 20 लाख तरुणांना प्रशिक्षित करतील.
त्या पुढे म्हणाल्या, की सरकार 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी शीर्ष 500 कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना 12 महिन्यांच्या इंटर्नशिपच्या संधी प्रदान करेल. सरकार दरमहा 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता आणि 6,000 रुपये एकवेळ मदत देईल. कंपन्या प्रशिक्षण खर्च आणि इंटर्नशिप खर्चाच्या 12% खर्च करतील.
Budget 2024 Live : युवकांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद; यंदा अर्थसंकल्पात तरुणांच्या रोजगारावर भर
सीतारामन यांच्या भाषणात बिहार आणि आंध्र प्रदेशातील विकासावरही लक्ष केंद्रित केले गेले. जेडी(यू) आणि टीडीपी, एनडीए सरकारमधील प्रमुख मित्रपक्षांच्या मागण्यांमध्ये हे महत्त्वपूर्ण आहे. बिहारसाठी, सीतारामन म्हणाल्या, की केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजन्सींच्या मदतीद्वारे बिहारला आर्थिक मदतीची व्यवस्था करेल. सरकार बिहारमध्ये विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा पायाभूत सुविधाही उभारणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘पूर्वोदय’ योजना देखील (Budget 2024 Live) तयार करेल. दरम्यान, आंध्रची राजधानी म्हणून अमरावतीच्या विकासासाठी 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पातून सरकारने भांडवली खर्चाचे लक्ष्य 11.11 लाख कोटी रुपये ठेवले आहे.
मोदी सरकारच्या शेवटच्या काही अर्थसंकल्पांचा आधारस्तंभ भांडवली खर्च वाढवण्याचा ठोस प्रयत्न होता. किंबहुना, गेल्या फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारचे भांडवल 10 लाख कोटी रुपये असेल जे 2020-21 च्या 4.39 लाख कोटी रुपयांपेक्षा दुप्पट आहे. तथापि, अंतरिम अर्थसंकल्पातील सुधारित अंदाजानुसार चालू वर्षात कॅपेक्सचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही.
