हिंदकेसरी न्यूज : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलै रोजी (Budget 2025) लोकसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. मंगळवारी पारंपारिक हलवा समारंभ करून अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरवर्षी, बजेट तयार करण्यासाठी लॉक-इन प्रक्रियेपूर्वी हलवा समारंभ आयोजित केला जातो. हलवा समारंभानंतर अर्थ मंत्रालयाचे काही निवडक अधिकारी नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात जवळपास आठवडाभर थांबतात. अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणानंतरच या लोकांना बाहेर जाण्याची परवानगी आहे. असे घडते जेणेकरून बजेटशी संबंधित कोणतीही माहिती लीक होऊ नये.
यावेळीही बजेट बनविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी कर्मचाऱ्यांना आठवडाभर कोंडून ठेवावे लागणार आहे. एकप्रकारे त्यांना नजरकैदेत ठेवले जाते. या काळात हे अधिकारी बाहेरील जगापासून पूर्णपणे तोडले जातील. अर्थमंत्री संसदेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरच या लोकांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि मित्रांना भेटण्याची परवानगी दिली जाईल. हे बजेट गोपनीय ठेवण्यासाठी केले जाते. बजेट छापण्यासाठी नॉर्थ ब्लॉकच्या आत एक प्रेसही आहे. केवळ भारतातच नाही तर जगातील अनेक देशांमध्ये बजेट बनवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ‘लॉक इन’मध्ये ठेवले जाते.
देवा-भक्ता अखंड भेटी – आषाढी एकादशी
बाहेरच्या जगापासून दूर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार अर्थमंत्र्यांना दरवर्षी (Budget 2025) संसदेत अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. हे गुप्त ठेवण्यासाठी, अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सुमारे 100 कर्मचाऱ्यांना आठवडाभर त्यांच्या घरापासून आणि कुटुंबापासून दूर राहावे लागेल. या कालावधीत त्यांना मोबाईल, ईमेल, फोन आणि इंटरनेट वापरण्याची परवानगी नाही. म्हणजे ते बाहेरच्या जगापासून पूर्णपणे दूर राहतात. गुप्तचर विभागाची त्यांच्यावर सतत नजर असते. केवळ भारतातच नाही तर जगातील अनेक देशांतील अधिकाऱ्यांना अशा प्रक्रियेतून जावे लागते.
देशातील बजेट बनवण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे गुप्त ठेवली जाते. अर्थ मंत्रालयात माध्यमांचा प्रवेश अर्थसंकल्प तयार होण्याच्या एक महिना आधी बंद केला जातो. याचे कारण अर्थसंकल्पाशी संबंधित गोपनीय माहिती लीक झाल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होऊ शकते. याचा अंदाज तुम्ही यावरून लावू शकता की, बजेट बनवण्याच्या प्रक्रियेत कोणाचा सहभाग असेल हे उघड केले जात नाही. पूर्ण तपासणीनंतर या कामासाठी सुमारे 100 अधिकारी व कर्मचारी तैनात आहेत. त्यांना नॉर्थ ब्लॉकमध्ये गुप्त ठिकाणी ठेवले जाऊ शकते.
मोबाइल फोन ठेवू शकत नाहीत
तज्ज्ञांच्या मते, बजेटला अंतिम रूप देणारे लोक मोबाइल फोन ठेवू शकत नाहीत आणि त्यांना त्यांच्या घरी बोलण्याची परवानगी नाही. प्रिंटिंग रूममध्ये एकच लँडलाइन फोन आहे. यात फक्त इनकमिंगची सुविधा आहे. म्हणजे त्यातून कॉल करता येणार नाहीत. आणीबाणीच्या प्रसंगी घरी बोलता येते पण गुप्तचर (Budget 2025) विभागातील व्यक्ती त्यांचे ऐकण्यासाठी सदैव सतर्क असते. कोणत्याही कर्मचाऱ्याची तब्येत बिघडल्यास त्याच्यावर उपचार करता यावेत यासाठी डॉक्टरांचे पथकही तेथे हजर असते.
इंटेलिजन्स ब्युरोचे अधिकारी अर्थसंकल्पादरम्यान सर्व वेळ अर्थ मंत्रालयावर बारीक नजर ठेवतात. बजेटशी संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्तींचे फोनही टॅप केले जातात. अर्थमंत्रालयात येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून कडक नजर ठेवली जाते. सर्व कर्मचारी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या कक्षेत राहतात. आपत्कालीन स्थितीत एखाद्या गुप्तहेर कक्षातून प्रिंटिंगचा कर्मचारी बाहेर पडला, तर गुप्तचर विभाग आणि दिल्ली पोलिसांची एक व्यक्ती त्याच्यासोबत असते. अर्थ मंत्रालयाच्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणाचीही कसून तपासणी केली जाते.
