देश -विदेश : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील (Indian-Maldive) भारताचा 2024-2025 चा अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर करण्यात आला. यावेळी भारताने अर्थसंकल्पात मालदीवच्या अनुदानात कपात केली. भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे मोजले जाते. मालदीवला 1 फेब्रुवारी रोजी निवडणुकीपूर्वी संसदेत सादर केलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये US$72 दशलक्ष मदतीचे वाटप करण्यात आले. पण, मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर मालदीवला देण्यात येणाऱ्या मदतीत 48 दशलक्ष डॉलर्सची कपात करण्यात आली. मालदीवच्या आर्थिक मदतीतील कपात हे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्या चीन समर्थक धोरणांना प्रतिउत्तरच ठरले आहे.
भारताने मालदीवमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प राबविल्यामुळे अनुदान मदतीत ही कपात करण्यात आली आहे. उल्लेखनीय प्रकल्पांमध्ये थिलामले ब्रिज प्रकल्प, हमीमाधू आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प आणि दोन भारतीय कंपन्यांद्वारे हुलहुमाले येथे फ्लॅट्सचे बांधकाम यांचा समावेश आहे. थिलामले ब्रिज प्रकल्पाची योजना भारत सरकारच्या US$100 दशलक्ष अनुदानाच्या साहाय्याने करण्यात आली. इतर प्रकल्पांना एक्झिम बँक ऑफ इंडियाकडून कर्ज घेऊन वित्तपुरवठा करण्यात आला.
भारत या दोन देशांना अधिक मदत करणार –
संसदेत प्रस्तावित केलेल्या सुरुवातीच्या अर्थसंकल्पानुसार, मालदीव भारताकडून अनुदान देणारा दुसरा सर्वात मोठा देश होता. येत्या वर्षभरात भारत हा भूतान आणि नेपाळला जास्तीत जास्त मदत करणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मालदीवला अनुदान सहाय्य म्हणून (Indian-Maldive) एकूण US$48.1 दशलक्ष वाटप करण्यात आले. परंतु सुधारणेनंतर, वर्षभरात खर्च होणारी अंदाजे रक्कम US$92.9 दशलक्ष इतकी वाढली.
मालदिवचे भारत विरोधी धोरण पाहता; केंद्र सरकारने भूतानला मदतीचा सर्वात मोठा वाटा मंजूर केला. भारताने भुतानला 2,068 कोटी रुपये मंजूर केले. गेल्या वर्षी भूतानमधील केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांसाठी 2400 कोटी दिले होते.
Subscribe Hindakesari YouTube Channel
