पश्चिम बंगाल : कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज (Kolkata Case) आणि हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (20 ऑगस्ट) पश्चिम बंगाल सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यास विलंब केल्याबद्दल तसेच हत्येला आत्महत्या दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहे.
या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या घटनेमुळे भारतातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत प्रणालीगत प्रश्न निर्माण होतात. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेत म्हटले की जर महिला कामावर जाऊ शकत नसतील आणि कामाची परिस्थिती सुरक्षित नसेल तर आपणच त्यांना समानतेपासून वंचित करत आहोत.
संपावर बसलेल्या डॉक्टरांना आवाहन
डॉक्टरांच्या संपाला रविवारी एक आठवडा पूर्ण झाला असून आता दुसऱ्या आठवड्यातही हा संप सुरू असल्याने रुग्णांचे हाल होत आहेत. सीबीआयने दोषींना अटक करावी आणि न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी आंदोलक डॉक्टरांची मागणी आहे. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, असे आश्वासनही त्यांना सरकारकडून हवे आहे. सुप्रीम कोर्टाने डॉक्टरांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की त्यांच्या समस्या गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने ममता सरकारला कोणते प्रश्न विचारले?
बलात्कार-हत्येप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल पश्चिम (Kolkata Case) बंगाल सरकारला फटकारताना सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, रुग्णालयाचे अधिकारी काय करत आहेत?
कोलकाता पोलिसांनाही खंडपीठाने फटकारले आणि विचारले की आरजीनंतर हजारो लोकांचा जमाव मेडिकल कॉलेजमध्ये कसा घुसला?
आर.जी.कार रुग्णालयाच्या प्राचार्यांच्या वर्तनाची चौकशी सुरू असताना, त्यांची तातडीने अन्य (Kolkata Case) महाविद्यालयात नियुक्ती कशी झाली?
7,000 लोकांचा जमाव कोलकाता पोलिसांच्या माहितीशिवाय आरजी कार हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश करू शकत नव्हता, हे कसे शक्य झाले?
‘गुन्ह्याची माहिती पहाटेच झाली होती, असे दिसते मात्र वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी याला आत्महत्या म्हणण्याचा प्रयत्न केला.
खंडपीठात कोणाचा समावेश होता?
या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने आंदोलकांवर बळाचा वापर करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की बहुतेक तरुण डॉक्टर 36 तास काम करतात आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित परिस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज आहे.
