उत्तर प्रदेशातील धर्मांतर प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Right To Religion) मोठा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धर्मांतर यातील सीमा स्पष्ट केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध कायदा 2021 लागू करण्याचे मूळ उद्दिष्ट आणि कारण म्हणजे सर्व व्यक्तींना धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देणे.या कायद्याचा उद्देश भारतातील धर्मनिरपेक्षतेची भावना कायम राखणे हा होता.
याचिकाकर्ता अझीम हा आयपीसीच्या कलम 323, 504, 506 आणि उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध कायदा 2021 च्या कलम 3/5(1) अंतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यातील आरोपी आहे. बदाऊन जिल्ह्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. याचिकाकर्त्या अझीमवर एका मुलीला जबरदस्तीने इस्लाममध्ये धर्मांतरित करून तिचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. यामुळे, त्याच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 323, 504, 506 आणि उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतरण कायदा, 2021 च्या कलम 3/5(1) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अर्जदार आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्याला खोटया आरोपांमध्ये फसवण्यात आल्याचे म्हंटले होते. त्याच्याशी संबंध असलेल्या मुलीने स्वेच्छेने घर सोडल्याचा दावा त्याने केला होता. पण, फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, अझीम याने पीडितेचा व्हिडिओ बनवला. या व्हिडिओच्या आधारे तिला ब्लॅकमेल करत होता. यासाठी उच्च न्यायालयाने आरोपी अझीमला जामीन देण्यास नकार दिला.
Waqf Board : जेव्हा 1500 वर्ष जुन्या मंदिराच्या शिलालेखाने वक्फ बोर्डाला पाडले खोटे..
अझीमच्या म्हणण्यानुसार मुलीने संबंधित प्रकरणातील सीआरपीसी कलम 161 आणि 164 अंतर्गत नोंदवलेल्या जबाबात लग्न केल्याची कबुली दिली आहे. परंतु, पीडितेच्या वकिलाने दावा केला, की धर्म परिवर्तन न करता लग्न केल्याचे मंजूर करण्यात आले होते. यावर स्पष्ट करण्यात आले, की लग्नानंतर बकरी ईदच्या दिवशी तीला मांस खाण्यास भाग पाडले गेले. तसेच कथित रित्या बंदी करण्यात आले आणि कुटुंबीयांनी देखील इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकला. या विरोधात आरोपी कोणतेही पुरावे सादर करू शकला नाही त्यामुळे त्याचा जामीन नाकारण्यात आला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने या (Right To Religion) प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की, संविधान प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धर्मावर विश्वास ठेवण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करतो. तथापि, विवेक आणि धर्म स्वातंत्र्याचा वैयक्तिक अधिकार धर्मांतराच्या सामूहिक अधिकारापर्यंत वाढवता येत नाही.
न्यायमूर्ती अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात हेही स्पष्ट केले की, राज्यघटनेनुसार राज्याला कोणताही धर्म नाही. राज्यापुढे सर्व धर्म समान आहेत. कोणत्याही धर्माला इतर धर्मापेक्षा प्राधान्य दिले जाणार नाही. सर्व व्यक्ती त्यांच्या आवडीचा कोणताही धर्म स्वीकारण्यास, आचरण करण्यास आणि प्रचार करण्यास स्वतंत्र आहेत.
