मुंबई : महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने रविवारी आपल्या (UPS Pension) कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राची सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना (यूपीएस) लागू करण्यास मान्यता दिली. ही केंद्रीय योजना आपल्या राज्यात लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. मार्च 2024 पासून महाराष्ट्रात UPS लागू करण्याचा विचार केला जाईल. याचा फायदा राज्यातील 16 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. मात्र, यापैकी सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त आहेत.
केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातही नवीन पेन्शन योजनेच्या (NPS) जागी UPS लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र महामंडळही स्थापन करण्यात आले असून, त्याचा लाभ 1.25 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना होणार आहे. यासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या आणि महागाईच्या 50 टक्के पेन्शन (UPS Pension) मिळेल. कौटुंबिक निवृत्ती वेतन हे मूळ पेन्शनच्या 60% असेल, तर महागाई वाढीचाही त्यात समावेश केला जाईल. जे कर्मचारी 1 मार्च 2024 पूर्वी सेवानिवृत्त झाले आहेत आणि त्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीनंतरची वार्षिकी खरेदी केली आहे, अशा संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत स्वीकार्य लाभ मिळत राहतील.
Pune : दहावीच्या विद्यार्थिनीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू; पालकांनी मुलांकडे लक्ष देण्याची गरज
शासनाचा हा निर्णय मान्यताप्राप्त आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्था, अकृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्या संलग्न अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत योग्य बदलांसह लागू होईल. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीचे सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनाही ते लागू होईल.
