नवी दिल्ली : अनधिकृत जागा बळकवण्याऱ्या वक्फ बोर्डाची आता मोदी सरकारने (Waqf Board) दखल घेतली आहे. त्यांची कोणतीही मालमत्ता ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित करून त्याच्या अनियंत्रित अधिकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने पाऊल उचलले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 2 ऑगस्टच्या संध्याकाळी मंत्रिमंडळाने वक्फ कायद्यातील 40 हून अधिक सुधारणांवर चर्चा केली. विशेष म्हणजे वक्फ बोर्डाच्या देशभरात लाखो कोटी रुपयांच्या मालमत्ता आहेत. एका मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकार वक्फ बोर्डाच्या दाव्याची पडताळणी करण्याचा विचार करत आहे. त्या मालमत्तांचीही पडताळणी करता येईल ज्याबाबत वक्फ बोर्ड आणि मालकांमध्ये वाद आहे.
वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक या आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. मालमत्तेची पडताळणी करण्याच्या दोन तरतुदींमुळे वक्फ बोर्डाच्या मनमानी अधिकारांना आळा बसणार आहे. वक्फ बोर्डाच्या देशभरात 8.7 लाखाहून अधिक मालमत्ता आहेत, ज्या 9.4 लाख एकरमध्ये पसरलेल्या आहेत.
अनेक वर्षांपासून बदलाची मागणी
सध्याच्या कायद्यात बदल करण्याची मुस्लिम विचारवंत, महिला आणि शिया (Waqf Board) आणि बोहरा यांसारख्या विविध पंथांकडून सातत्याने मागणी होत असल्याने अशा कायद्याची गरज निर्माण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही दुरुस्ती आणण्याची तयारी सुरू झाली होती.
या देशांमध्ये वक्फ बोर्डाचे अधिकार नाहीत
ओमान, सौदी अरेबिया आणि इतर इस्लामिक देशांच्या कायद्यांच्या प्राथमिक निरीक्षणावरून असे दिसून येते की यापैकी कोणत्याही देशाने इतके अधिकार दिलेले नाहीत. 2013 मध्ये, यूपीए सरकारच्या काळात, वक्फ बोर्डांना अधिक व्यापक अधिकार प्रदान करण्यासाठी मूळ कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. यानंतर वक्फ बोर्ड आणि मालमत्ताधारकांमध्ये वाद वाढत गेला.
